लॉ कोर्सेस में डॉयरेक्ट एडमिशन (Direct Admission in Law Courses): CLAT, AILET, LSAT एंट्रेंस एग्जाम के बिना लॉ में एडमिशन

Munna Kumar

Updated On: December 02, 2024 11:50 AM

भारत में लॉ कॉलेजों में एडमिशन (Admission in Law College) के कई रास्ते हैं। आमतौर पर इसके लिए उम्मीदवारों को लॉ एंट्रेंस एग्जाम (Law Entrance Tests) में स्कोर की आवश्यकता होती है। हालांकि, कुछ केस में लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना भी एडमिशन (Direct Admission in Law) मिल जाता है।

लॉ कोर्सेस में डॉयरेक्ट एडमिशन

भारत में कानूनी विशेषज्ञों (legal experts) की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे छात्र भारत के टॉप लॉ स्कूलों की ओर आकर्षित (Top Law Schools in India) हो रहे हैं। भारत में लॉ कॉलेजों में एडमिशन (Admission in Law College) के कई रास्ते हैं। आमतौर पर इसके लिए उम्मीदवारों को लॉ एंट्रेंस एग्जाम (Law Entrance Tests) में स्कोर की आवश्यकता होती है। भारत के टॉप लॉ स्कूलों में एडमिशन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (Common Law Admission Test) (CLAT) के आधार पर मिलता है। बीते कुछ वर्षों में लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स (Law Entrance Exams) देने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। हालांकि, कुछ केस में लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना भी एडमिशन (Direct Admission in Law) मिल जाता है। इसके लिए नेशनल-लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स (national-level law entrance exams) जैसे CLAT, AILET, LSAT, आदि की आवश्यकता नहीं होती है। जो उम्मीदावर एंट्रेंस एग्जाम के बिना लॉ कोर्सेज करना चाहते हैं वे भारत में ऑनलाइन लॉ कोर्सों कर सकते हैं।

टॉप-रैंक वाले संस्थानों ने प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर के जवाब में आवेदकों के टेस्ट स्कोर के लिए अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि, ऐसे कई लॉ स्कूल हैं जो छात्रों को अपने लॉ कार्यक्रमों के लिए एडमिशन प्रदान करते हैं और एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन लेने के लिए इग्नू लॉ एडमिशन 2025 एक अच्छा विकप्ल है।

इसके अतिरिक्त, एडमिशन अतिरिक्त मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर तय किया जाता है, जैसे योग्यता, अन्य राज्य स्तरीय लॉ एंट्रेंस एग्जाम और विश्वविद्यालय स्तर के लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जो उम्मीदवार लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने में रुचि नहीं रखते हैं, वे भी लॉ कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, जहां एडमिशन योग्यता या प्रबंधन कोटा पर आधारित है।

राज्य-स्तरीय कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम (state-level common law entrance exams) उन उम्मीदवारों के लिए एक विकल्प है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में रुचि नहीं रखते हैं। राज्य-स्तरीय कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम भारत के सभी राज्यों में आयोजित नहीं की जाती है, हालांकि, कुछ राज्य जहां कानून की परीक्षाएं होती हैं, वे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर लॉ के लिए एंट्रेंस एग्जाम हैं, जो केवल कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती हैं। हालांकि, छात्रों के लिए कानूनी डिग्री में दाखिला लेने के और भी तरीके हैं, जहां उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता है। उन विशिष्ट कॉलेजों या विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके योग्यता निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रीय एंट्रेंस एगाजम दिए बिना भारत में लॉ स्कूल में प्रवेश के बारे में अधिक जानने के लिए, इस लेख को पूरा पढ़ें।

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बिना एंट्रेंस एग्जाम लॉ में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (Eligibility Criteria for Law Admission without Entrance Exam in hindi)

किसी संस्थान में आवेदन करने से पहले एक उम्मीदवार को लॉ कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होना चाहिए। यदि कोई आवेदक एडमिशन मांगने से पहले आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कानूनी कोर्स में नामांकन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं:

  • उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से न्यूनतम 50% अंक के साथ क्लास 12वीं की परीक्षा पास करनी होती है। ।
  • पांच साल के LLB जैसे लॉ प्रोग्राम के लिए विज्ञान, कॉमर्स या कला संकाय के उमम्मीदवार योग्य हैं।
  • उम्मीदवारों को कम से कम 50-60% प्रतिशत अंक बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए।
  • उम्मीदवारों को भारत में एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से अपना क्लास 12वीं पास प्रमाणपत्र प्राप्त होना चाहिए।

टिप्पणी: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उपर्युक्त पात्रता मानदंड प्रकृति में सामान्य है और उम्मीदवारों को लॉ कॉलेज या विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए, जिसके लिए वे विस्तृत और सटीक पात्रता मानदंड जानने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: भारत में एनएलयू में सीटें

बिना राष्ट्रीय स्तर के एंट्रेंस एग्जाम लॉ में एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Law Admission without National-level Entrance Exam)

लॉ प्रोग्राम में एडमिशन से पहले, हर कॉलेज या विश्वविद्यालय छात्र की साख, योग्यता, उपलब्धियों और प्रशंसाओं के सत्यापन की मांग करता है और इसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। एडमिशन लेने से पहले एक उम्मीदवार के हाथ में वैध कागजात होने चाहिए। लॉ कार्यक्रम के लिए एडमिशन के लिए आवेदन जमा करने से पहले, आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

  • सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आदि।
  • उपलब्धियों, अनुभवों और अन्य गतिविधियों के लिए प्रमाण पत्र
  • विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
  • क्लास 10वीं मार्कशीट /प्रमाणपत्र
  • क्लास 12वीं मार्कशीट /प्रमाणपत्र
  • हाल की तस्वीरें (पासपोर्ट आकार)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवश्यक दस्तावेज लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं पर आधारित हैं। कुछ कॉलेजों को जमा करने के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

बिना राष्ट्रीय स्तर के एंट्रेंस एग्जाम लॉ में एडमिशन के रास्ते (Pathways to Law Admission without National-level Entrance Exam)

जो छात्र में लॉ करियर बनाना चाहते हैं, उनके पास राष्ट्रीय स्तर की लॉ परीक्षाओं जैसे CLAT, LSAT India, AILET, AIBE, आदि के अलावा अन्य कई विकल्प हैं। भारत में लॉ कॉलेज (law colleges in India) उन आवेदकों के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के लॉ एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते हैं।

राज्य स्तरीय विधि एंट्रेंस एग्जाम (State-level Law Entrance Exam): छात्र लॉ में एडमिशन के लिए राज्य-स्तरीय एंट्रेंस टेस्ट (state-level entrance tests) भी दे सकते हैं, यदि उन्हें उनके राज्य या किसी अन्य राज्य द्वारा पेशकश की जाती है, जहां वे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। विभिन्न राज्यों में कई प्रतिष्ठित लॉ स्कूल (law schools) हैं, जो राज्य स्तर के एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के आधार पर अपने लॉ प्रोग्राम्स को एडमिशन ऑफर करते हैं। कुछ लोकप्रिय राज्य-स्तरीय लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे: MH CET Law, AP LAWCET, KLEE, और TS LAWCET।

विश्वविद्यालय स्तरीय विधि एंट्रेंस एग्जाम (University-level Law Entrance Exam) - यदि कोई छात्र एक निश्चित लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय में एडमिशन की इच्छा रखता है, जो विश्वविद्यालय स्तर या कॉलेज स्तर के लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्रदान करता है, तो छात्र इस तरह की परीक्षा दे सकते हैं और उन्हें उस विशेष यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कानून कार्यक्रमों में एडमिशन प्राप्त करने के लिए पास कर सकते हैं। यह विकल्प विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद है, जिनके पास कानून की पढ़ाई के लिए अच्छा बजट है और जहां तक राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की कानून एंट्रेंस परीक्षाओं का संबंध है, उच्च प्रतिस्पर्धा से बचना चाहते हैं।

विश्वविद्यालय स्तर के कुछ लोकप्रिय लॉ एंट्रेंस एग्जाम (University-level Law Entrance Exam): कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन (Kalinga Institute of Industrial Technology Entrance Examination) (KIITEE), क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट (Christ University Law Entrance Test) (CULET), लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप टेस्ट (LPUNEST) ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराते हैं।

मेरिट के आधार पर एडमिशन (Merit-based Admission): कई प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में योग्यता-आधारित विधि प्रवेश उन छात्रों के लिए भी उपलब्ध हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना चाहते हैं और इसके बजाय केवल अपने 10+2 ग्रेड और क्रेडेंशियल्स के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं।

प्रबंधन कोटा (Management Quota): प्रबंधन कोटा प्रणाली के तहत सीटों का एक निश्चित हिस्सा निजी, स्वतंत्र कॉलेजों के आवेदकों के लिए अलग रखा जाता है जो ऐसे प्रवेश की अनुमति देते हैं। प्रबंधन कोटा एडमिशन प्रक्रिया के भाग के रूप में छात्रों को अपनी शैक्षिक ट्यूशन के अलावा 'डोनेशन' का भुगतान करना होगा।

राज्य स्तरीय एंट्रेंस टेस्ट को स्वीकार करने वाले लॉ कॉलेज (Law Colleges Accepting State-Level Entrance Exams)

लॉ में एडमिशन के लिए कुछ राज्य केवल उस राज्य के विशिष्ट लॉ कॉलेजों के लिए राज्य-स्तरीय एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करते हैं। भारत में लॉ में स्नातक कार्यक्रमों के लिए एडमिशन के लिए इन लॉ एंट्रेंस टेस्ट को स्वीकार करने वाले कॉलेजों को राज्य स्तरीय लॉ एंट्रेंस टेस्ट की सूची के साथ नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

एंट्रेंस टेस्ट

संस्थान

लोकप्रिय कोर्स

केरल लॉ एंट्रेंस एग्जाम (KLEE)

एमसीटी कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज, मलप्पुरम

3 वर्षीय एलएलबी

सीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, चेरुवरकोणम, त्रिवेंद्रम

3 वर्षीय एलएलबी

गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोझीकोड

3 वर्षीय एलएलबी

गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, त्रिशूर

3 वर्षीय एलएलबी

अल-अमीन लॉ कॉलेज, शोरनूर, पलक्कड़

3 वर्षीय एलएलबी

को-ऑपरेटिव स्कूल ऑफ लॉ, थोडुपुझा, इडुक्की

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

सीएसआई कॉलेज फॉर लीगल स्टडीज, एट्टुमानूर, कोट्टायम

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

सीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, चेरुवरकोणम, त्रिवेंद्रम

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

केएमसीटी लॉ कॉलेज, मलप्पुरम

3 वर्षीय एलएलबी

केएमसीटी लॉ कॉलेज, मलप्पुरम

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

मार ग्रेगोरियस कॉलेज ऑफ लॉ, नालनचिरा, त्रिवेंद्रम

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP LAWCET)

वीरवल्ली कॉलेज ऑफ लॉ, राजमुंदरी,

3 वर्षीय एलएलबी

आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

डीएन राजू लॉ कॉलेज, भीमावरम (एयू)

3-वर्षीय एलएलबी

5-वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

राजीव गांधी विधि संस्थान, काकीनाडा (AU)

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

एनबीएम लॉ कॉलेज, विशाखापत्तनम (एयू)

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

पीएस राजू लॉ कॉलेज, काकीनाडा (एयू)

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

एमपीआर लॉ कॉलेज, श्रीकाकुलम (एयू)

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

जीएसके मेमोरियल लॉ कॉलेज, राजमुंदरी (एयू)

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

एनवीपी लॉ कॉलेज, विशाखापत्तनम (एयू)

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

विशाखा लॉ कॉलेज, विशाखापत्तनम (एयू)

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

श्री शिर्डी साईं लॉ कॉलेज, अनाकापल्ली (एयू)

3 वर्षीय एलएलबी

श्रीमती वीडी सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, विजयवाड़ा

3 वर्षीय एलएलबी

आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ (MH CET Law)

मुंबई विश्वविद्यालय

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद

एलएलएम, पीएचडी (कानून)

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर

3 वर्षीय एलएलबी

मंजारा चैरिटेबल ट्रस्ट के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई

3 वर्षीय एलएलबी

गोंडवाना विश्वविद्यालय

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (TS LAWCET)

अनंत लॉ कॉलेज, हैदराबाद

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

अरोड़ा की कानूनी विज्ञान अकादमी

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

भास्कर लॉ कॉलेज, रंगा रेड्डी

3 वर्षीय एलएलबी

कॉलेज ऑफ लॉ फॉर वूमेन, हैदराबाद

3 वर्षीय एलएलबी

डॉ अंबेडकर लॉ कॉलेज, हैदराबाद

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

3 वर्षीय एलएलबी

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल

3 वर्षीय एलएलबी

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, वारंगल

3 वर्षीय एलएलबी

आदर्श लॉ कॉलेज, वारंगल

3 वर्षीय एलएलबी

जस्टिस कुमारय्या कॉलेज ऑफ लॉ, करीमनगर

3 वर्षीय एलएलबी

केवी रंगारेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, हैदराबाद

3 वर्षीय एलएलबी

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

केशव मेमोरियल कॉलेज ऑफ लॉ, हैदराबाद

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

महात्मा गांधी लॉ कॉलेज, हैदराबाद

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

पदला रामा रेड्डी लॉ कॉलेज, हैदराबाद

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

पेंडेकांति लॉ कॉलेज, हैदराबाद

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

सुल्तान उल उलूम लॉ कॉलेज, हैदराबाद

5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी

यूनिवर्सिटी-लेवल एंट्रेंस टेस्ट को स्वीकार करने वाले लॉ कॉलेज (Law Colleges Accepting University-Level Entrance Exams)

इस तथ्य के बावजूद कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एडमिशन परीक्षाएं सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं, छात्र अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय स्तर के लॉ एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करते हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की निम्नलिखित सूची उनके अपने एंट्रेंस परीक्षा के परिणामों के आधार पर कानून में प्रवेश प्रदान करती है:

संस्थान

लॉ एंट्रेंस टेस्ट

जगह

इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ निरमा यूनिवर्सिटी
Institute of Law, Nirma University

इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निरमा यूनिवर्सिटी (ILNU) एंट्रेंस टेस्ट

अहमदाबाद

क्राइस्ट यूनिवर्सिटी
Christ University

क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CULET)

बैंगलोर

एमएस रमैया कॉलेज ऑफ लॉ
M.S. Ramaiah College of Law

आरसीएल एंट्रेंस टेस्ट

बैंगलोर

कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी
Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT)

कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान एंट्रेंस परीक्षा (KIITEE)

भुवनेश्वर

यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज
University of Petroleum and Energy Studies

यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग स्टडीज लॉ स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट (ULSAT)

देहरादून

एमिटी लॉ स्कूल
Amity Law School

इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (IPU CET)।

दिल्ली

कैम्पस लॉ सेंटर- दिल्ली विश्वविद्यालय
Campus Law Center - Delhi University

दिल्ली विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट (डीयू एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट)

दिल्ली

सिम्बायोसिस लॉ स्कूल
Symbiosis Law School

सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट (एसएलएटी)

पुणे

भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, न्यू लॉ कॉलेज
Bharati Vidyapeeth Deemed University, New Law College

भारती विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लॉ (बीवीपी सीईटी)

पुणे

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
Lovely Professional University

एलपीयू नेशनल एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट

पंजाब

स्कूल ऑफ लॉ, गीतम यूनिवर्सिटी
School of Law, GITAM University

गीतम एडमिशन टेस्ट (GAT)

विशाखापत्तनम

मेरिट आधारित लॉ एडमिशन (Merit-based Law Admission)

मेरिट आधारित लॉ एडमिशन छात्रों के लिए एक और लोकप्रिय विकल्प है और यह उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो एक अच्छा लॉ एंट्रेंस स्कोर प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं या जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट लेने का विकल्प नहीं चुनते हैं। योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को स्वीकार करने वाले लॉ इंस्टिट्यूट क्लास 12वीं में प्राप्त कुल प्रतिशत को लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/व्यक्तिगत बातचीत के साथ देखते हैं। एक मेरिट लिस्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त कुल अंक और लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/व्यक्तिगत बातचीत के दौर में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है। निम्नलिखित कानून संस्थानों की सूची है जो योग्यता के आधार पर सीधे प्रवेश प्रदान करते हैं:

संस्थान

लोकप्रिय कोर्स

जगह

केएल यूनिवर्सिटी (केएलयू), गुंटूर (KL University, Guntur)  (KLU)

  • एलएलबी (LLB)
  • एलएलएम (LLM)
  • बीबीए एलएलबी (BBA LLB)

आंध्र प्रदेश

एलायंस यूनिवर्सिटी (Alliance University)

  • बीबीए एलएलबी
  • बीए एलएलबी (BA LLB)

कर्नाटक

सेज यूनिवर्सिटी (Sage University)

  • एलएलबी
  • एलएलएम
  • बीबीए एलएलबी
  • बीए एलएलबी

मध्य प्रदेश

संदीप यूनिवर्सिटी (Sandip University)

  • एलएलबी
  • एलएलएम
  • एलएलएम (एक वर्ष / दो वर्ष)
  • बीए एलएलबी
  • बीबीए एलएलबी

महाराष्ट्र

भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (Bhai Gurdas Group Of Institutions)

  • एलएलबी
  • बीए एलएलबी

पंजाब

जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी (JECRC University)

  • एलएलएम
  • बीए एलएलबी
  • बीबीए एलएलबी
  • बीएससी एलएलबी (B.Sc LLB)
  • बीकॉम एलएलबी (B.Com LLB)

राजस्थान

डॉ. के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी (Dr. K.N. Modi University)

  • एलएलबी
  • एलएलएम
  • बीए एलएलबी

राजस्थान

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (Teerthanker Mahaveer University)

  • बीए एलएलबी
  • बीकॉम एलएलबी
  • बीबीए एलएलबी
  • एलएलएम

उत्तर प्रदेश

एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity University)
  • एलएलबी
  • एलएलएम
  • बीए एलएलबी
  • बीबीए एलएलबी
  • बीएससी एलएलबी
  • बीकॉम एलएलबी
  • बीसीए एलएलबी

पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़

डायरेक्ट लॉ एडमिशन वाया मैनेजमेंट कोटा (Direct Law Admission via Management Quota in hindi)

यह एक छात्र के वांछित लॉ स्कूल में जाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है। कई निजी और स्वायत्त लॉ स्कूल और विश्वविद्यालय उन आवेदकों को देने के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें निर्धारित करते हैं जो प्रबंधन कोटे के तहत भर्ती होने के लिए सहमत होते हैं।

प्रबंधन कोटा के माध्यम से केवल कुछ ही छात्र एडमिशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, क्योंकि उन्हें संस्थान के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त डोनेशन राशि का भुगतान करना होगा, और प्रवेश भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के निर्णयों और मानदंडों के आधार पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में कानून के लिए प्रबंधन कोटा एडमिशन है:

संस्थान

जगह

केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ (KIIT School of Law)

भुवनेश्वर

एमिटी लॉ स्कूल (Amity Law School)

दिल्ली

आईएमएस लॉ स्कूल (IMS Law School)

दिल्ली

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (Jindal Global Law School)

हरियाणा

आईसीएफएआई लॉ स्कूल (ICFAI Law School)

हैदराबाद

क्राइस्ट यूनिवर्सिटी (Christ University)

कर्नाटक

एमएस रमैया कॉलेज ऑफ लॉ (M.S. Ramaiah College of Law)

कर्नाटक

सिम्बायोसिस लॉ स्कूल (Symbiosis Law School)

महाराष्ट्र

भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, न्यू लॉ कॉलेज (Bharati Vidyapeeth Deemed University, New Law College)

महाराष्ट्र

डीवाई पाटिल कॉलेज (DY Patil College)

महाराष्ट्र

माणिकचंद लॉ कॉलेज (Manikchand Law College)

महाराष्ट्र

आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ (Army Institute of Law)

पंजाब

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (Lovely Professional University)

पंजाब

अधिकांश लॉ के छात्रों के लिए एक एकीकृत लक्ष्य CLAT परीक्षा देना है, जब वे एंट्रेंस परीक्षा, कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया और लॉ स्कूल आवेदन की तैयारी शुरू करते हैं। हालांकि हर साल सीएलएटी देने वाले कई उम्मीदवार होते हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत काफी कम है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक CLAT उम्मीदवार परीक्षा पास नहीं करता है, और इस प्रकार केवल चुनिंदा छात्रों का समूह ही अपने आदर्श लॉ स्कूलों में एडमिशन प्राप्त कर सकता है।

हालांकि, छात्र को हार नहीं माननी चाहिए यदि उनका राष्ट्रीय स्तर का कानून एंट्रेंस परीक्षा स्कोर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए; कानून के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अपने कानूनी करियर की शुरुआत के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो लॉ कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के लिए एडमिशन से शुरू होता है, और CLAT कानून संस्थानों द्वारा स्वीकृत एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की कानून एंट्रेंस परीक्षा नहीं है। राज्य- स्तर कानून एंट्रेंस परीक्षा और विश्वविद्यालय स्तर की एंट्रेंस परीक्षा भी कानून के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए उत्कृष्ट विकल्प हैं, जैसे कॉलेज हैं जो योग्यता के आधार पर या प्रबंधन कोटा के माध्यम से सीधे प्रवेश प्रदान करते हैं।

ये कुछ टॉप कानून एंट्रेंस परीक्षाएं हैं जो स्नातक स्तरों पर अधिकांश कानून कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में प्रशासित की जाती हैं। जो उम्मीदवार इन राज्य-स्तरीय या विश्वविद्यालय-स्तर की एंट्रेंस परीक्षाओं के माध्यम से एडमिशन देने में रुचि रखते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की CLAT परीक्षाओं की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हैं, वे कानून की एंट्रेंस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर की एंट्रेंस परीक्षा नहीं है, जैसे कि LSAT India, AILET, और CLAT आदि।
ये भी देखें : क्लैट, एलएसएटी, स्लैट स्कोर स्वीकार करने वाले भारत के टॉप 20 लॉ विश्वविद्यालय

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FAQs

क्या मेरिट बेस्ड लॉ एडमिशन के लिए किसी रिटेन एग्जाम की आवश्यकता है?

हां, मेरिट बेस्ड लॉ स्कूल एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा हो सकती है। मेरिट बेस्ड लॉ एडमिशन प्रदान करने वाले संस्थान अक्सर समूह चर्चा/व्यक्तिगत बातचीत के दौर के साथ-साथ कई च्वॉइस आधारित लिखित परीक्षा आयोजित करते हैं। योग्यता परीक्षा में संयुक्त अंकों और लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और व्यक्तिगत बातचीत के दौर में प्राप्त अंकों के आधार पर एक अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि मेरिट-आधारित एडमिशन प्रदान करने वाले सभी लॉ स्कूलों के लिए एक लिखित परीक्षा, एक समूह चर्चा और एक व्यक्तिगत बातचीत का दौर अनिवार्य नहीं है। कुछ लॉ स्कूल हैं जो केवल लिखित परीक्षा और एक व्यक्तिगत साक्षात्कार लेते हैं।

भारत के कुछ टॉप लॉ स्कूल कौन से हैं जो CLAT के बिना एडमिशन ऑफर करते हैं?

भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय लॉ स्कूल जो CLAT स्कोर के बिना एडमिशन ऑफर करते हैं, इस प्रकार हैं:

  • स्कूल ऑफ लॉ यूपीईएस देहरादून
  • कैंपस लॉ सेंटर - दिल्ली विश्वविद्यालय
  • क्राइस्ट यूनिवर्सिटी
  • स्कूल ऑफ लॉ, गीतम यूनिवर्सिटी
  • कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (KIIT)
  • आईसीएफएआई लॉ स्कूल

क्या मैं एमएच सीईटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बिना लॉ कॉलेजों में सीधे एडमिशन ले सकता हूं?

हां, उम्मीदवार एमएच सीईटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बिना महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न निजी लॉ कॉलेजों में सीधे एडमिशन ले सकते हैं।

भारत में सबसे लोकप्रिय राज्य स्तरीय कानून एंट्रेंस परीक्षाएं कौन सी हैं?

भारत में सबसे लोकप्रिय राज्य स्तरीय कानून एंट्रेंस परीक्षाओं में से कुछ इस प्रकार हैं:

  • केरल लॉ एंट्रेंस एग्जाम (KLEE)
  • आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP LAWCET)
  • आंध्र प्रदेश लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP LAWCET)
  • तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (TS LAWCET)

क्या मैं एंट्रेंस परीक्षा दिए बिना एनएलयू में दाखिला ले सकता हूं?

CLAT और AILET NLUs के लिए अनिवार्य हैं। प्रत्येक निजी लॉ स्कूल अपनी एंट्रेंस परीक्षा आयोजित करता है। आप किसी भी निजी लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं जो विश्वविद्यालय स्तर या कॉलेज स्तर के कानून एंट्रेंस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर योग्यता आधारित एडमिशन या एडमिशन प्रदान करता है।

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Pehle aap marksheet mein mein DOB change karein. NEET ke liye aapko Adhaar card jama karna padega. And agar marksheet ka DOB & Adhaar ka DOB match nahi kiya, toh aapki NEET ki application reject ho jaygi. Adhaar main document hain, baaki sab aap Adhaar ke basis pe change karaye. 

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